ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ **$115** ਪਾਰ!

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (International Market) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Brent crude ਫਿਊਚਰਜ਼ $115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ₹12.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "FAKE" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਬੇਸ਼ਰਮੀ' ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। PIB ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨੈੱਟ-ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ (Import Cost) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ (Consumer Goods) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੀ ਕਰੰਸੀ (Currency) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Fiscal Stability) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਯਾਤਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (Imported Inflation) ਦਾ ਲੰਮਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (Subsidies) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (Geopolitical) ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ (Volatile) ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ (Energy Import) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਮਾਹਿਰ (Analysts) ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (Energy Sector) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ (Conservative Investment Approach) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।