ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ **12.5%** ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ (Section 301 investigation) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 12.5% ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import Tariff) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Forced Labor) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ (Due Diligence) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰਾਂ (Export Sectors) ਦਾ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ (Cotton) ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ (Tobacco) ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Reliance Industries) ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Alok Industries) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਿਆਜ਼ (Dehydrated Onions) ਅਤੇ ਲਸਣ (Garlic) ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ 12.5% ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Bilateral Trade Agreement) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ Section 301 ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ (China) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (Vietnam) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।