ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਫੇਲ੍ਹ, ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਿਕੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Financial Markets) ਵਿੱਚੋਂ FPIs ਨੇ ₹13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ (Withdrawal) ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 92, 93, 94 ਅਤੇ 95 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, ਰੁਪਿਆ $94 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ $106 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ FPI ਵਿਕਰੀ ₹16.59 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਛਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Interim Trade Agreement) ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 25% ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ, ਕੁੱਲ FDI ਇਨਫਲੋ $8.98 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (Repatriations) ਘਟ ਕੇ $1.74 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟ FDI ਨੂੰ $6.27 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਵਿੱਚ $4.17 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਵਿੱਚ 1.1% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 90.98 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ $7.41 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (Economic Growth Rate) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ 6.5% ਤੋਂ 7.5% ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੱਧ ਕੇ $119.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $20.67 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ), ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Oil Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Valuation Premium) ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Capital Inflow) ਦਾ ਉਛਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਘਟਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ FPIs ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ (Risk Aversion) ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ $119.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payments) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ FDI ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈੱਟ FDI ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ-ਵਸੂਲੀ (Profit-taking) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।