ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
US-Iran ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। Brent crude ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $105.49 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ WTI crude ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $97.61 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (11 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ) ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। Nifty 50 ਇੰਡੈਕਸ 1.16% ਡਿੱਗ ਕੇ 23,898.35 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ Nifty Energy Index 1.17% ਘੱਟ ਕੇ 40,318.80 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ (Indian Rupee) ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 0.0105 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ (Imports) ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ (Energy) ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85-87% ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਯਾਤ (Import) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 565,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ' ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ (Energy Policy) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ (Oil Suppliers) ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ FY24-25 ਵਿੱਚ ਰੂਸ (Russia) ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਕੇ 36% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ (Nuclear Power) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਸਪਲਾਈਜ਼ (Rare Earth Supplies) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ (Fossil Fuel) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ (Green Energy) ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੁੱਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ FY26 ਦੇ 7.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ FY27 ਲਈ 6.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 10.36% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 95 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Decarbonisation) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਊਟਲੁੱਕ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Brent crude ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $103.40 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $116.69 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ (Climate Goals) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ (Trade Routes) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
