ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
PHDCCI ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਯਾਤ (Manufacturing Exports) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਬੋਝ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, MGT-7 ਅਤੇ AOC-4 ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MSMEs ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TDS) ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
GST ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ "ਹੇਅਰਕੱਟਸ" (ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ), CSGL ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PHDCCI ਦੇ ਸੁਝਾਅ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਸਾਨ
PHDCCI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ TCS ਤੇ TDS ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। GST ਵਿੱਚ, ITC ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ, CSGL ਖਾਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੇਅਰਕੱਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ
PHDCCI ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਜੂਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਯਾਤ (Manufacturing Exports) ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।