ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ: SEZ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਛੋਟ, ਕਸਟਮ ਤੇ GST 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ!

SEZ ਦੀ ਪਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (competitiveness) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Special Economic Zones (SEZs) ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਈ ਸਮਰੱਥਾ (underutilized capacities) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 'ਸੀਮਤ ਛੋਟ' (limited dispensation) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (modalities) ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (concessional rates) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਯਾਤ ਬਦਲ (import substitution) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ SEZs ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (Customs Duties) ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ 'ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ' (calibrated and nuanced) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (energy security) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟਸ (inputs) 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ (exemptions) ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (duty concessions) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟੇਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂ ਅੱਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਊਟੀ, ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

GST ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (intermediary services) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 18% 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਜੁਰਮਾਨੇ' (penalty) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਚਾਰਜ' (charge) ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (litigation) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਤਰਕਸੰਗਤੀ (tariff rationalization) ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ (predictability) ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (compliance) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ

ਇਹ ਬਜਟ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3.3% ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (geopolitical) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SEZ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਆਂ ਲਈ GST ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਧੱਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-EU FTA ਵਰਗੇ ਹਾਲੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਚਕਤਾ (resilience) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ (multipolar) ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।