ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ BRICS ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ, ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 31.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਔਪਚਾਰਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਰਮ
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨਔਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 31.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਯਤਨ 29 ਪੁਰਾਣੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 64.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 68% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
BRICS ਕਨੈਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਪਕ BRICS ਕਨੈਕਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਮੇ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਨਔਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।