Whalesbook
ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, IB ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ 63% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ Intelligence Bureau (IB) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ IB ਨੂੰ ₹6,782 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ₹4,159 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਟਰੋਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ IB ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' (Operation Sindoor) ਅਤੇ ਕਈ ਖੂੰਖਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ IB ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,549.54 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਸਿਰਫ IB ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs - MHA) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੀ 9.4% ਵਧ ਕੇ ₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (Border Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹5,577 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (Immigration Systems) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ICJS ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (Inter-Operable Criminal Justice System - ICJS) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹550 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (Cybersecurity), ਬਾਰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ (Border Surveillance) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।