Whalesbook
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 6.48% GS 2035 ਬਾਂਡ ਦਾ Auction ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣਾ Fiscal Deficit ਦਾ ਟੀਚਾ 4.4% ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹11.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ (Dated Securities) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹14.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ Borrowing Program, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2035 ਵਾਲੀ G-Sec ਦਾ Auction ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 56.1% ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਯੀਲਡ (Yield) ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 6.48% GS 2035 ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6.66% ਤੋਂ 6.68% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ Monetory Policy ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ Repo Rate ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। RBI ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ Variable Rate Reverse Repos (VRRR) ਅਤੇ Open Market Operations (OMOs) ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2.70 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ Borrowing ਕਾਰਨ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 6.70%-6.75% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Auction ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ Primary Dealers ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ Auction ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ Primary Dealers (PDs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ PDs ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Securities ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Borrowing ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਲੀ (Bids) RBI ਦੇ e-Kuber ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Auction ਵਾਲੇ ਦਿਨ, Primary Dealers ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Minimum Underwriting Commitments (MUC) ਅਤੇ Additional Competitive Underwriting (ACU) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ Debt Issue ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਜੋਖਮ (Risks) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ Borrowing ਕਾਰਨ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ inflation ਲਗਭਗ 2.1% 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ Sovereign Papers ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ Auctions ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੁਆਰਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ Monetory Policy ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Auctions ਦੇ Bid Amounts, Cut-off Yields ਅਤੇ Underwriting Spreads 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ benchmark yields ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਮੰਗ, ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ Macroeconomic ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।