DA 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ! ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਜ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

DA/DR 'ਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, DA ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

DA ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਠੁਕਰਾਈ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ DA ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਣ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DA ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਈ 2026 ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (fiscal deficit) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ DA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। DA ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (fiscal discipline) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ DA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।