IMF ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ!

IMF ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਰਜ਼ਾ (Public Debt) 126% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (Fiscal Strain) 'US Treasuries' ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 'Treasury' ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Short-term Debt) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand), ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ (Public Investment) ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ (Structural Reforms) ਹਨ।

ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, IMF ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 3.1% ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ (Geopolitical Conflicts) ਕਾਰਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMF ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਉਤੇਜਨਾ (Fiscal Stimulus) 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ (Inflation Control) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੰਡਨ (Economic Fragmentation) ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Trade Barriers) ਵੀ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।