ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ GDP ਦੀ ਗਣਨਾ!

ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (National Statistical Office) ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ 2022-23 ਦੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (GSDP) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ 34 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ GSDP ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ (Lakshadweep) ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ (Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕੋ, ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ GDP ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਸੂਬਾ ਗਰੌਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (GSDP) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Finance), ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (Finance Commission), ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।