ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼: NCLT ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਗਾਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ IBC ਦੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਵੱਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕੇਸ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ: NCLT ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ NCLT ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 716 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ IBC ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ, 1,249 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ 2025-26 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ (Economic Survey) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ NCLT ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30,600 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇੰਟਰਲੋਕਿਊਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (interlocutory applications) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: NPA 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਦਾ ਗਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (GNPAs) ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 2.15% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 2.50% ਦਾ GNPA ਰੇਸ਼ੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 1.73% ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ (underwriting) ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (asset quality) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। PSBs ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। IBC ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ 48% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ (tied up capital) ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (balance sheet normalization) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ (credit growth) ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ: ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫਰਕ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ NPA ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਗਵਰਨੈਂਸ (agile governance) ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (risk management) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ PSBs ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਆਪਣੇ GNPA ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਲਿਪੇਜ ਰੇਸ਼ੋ (slippage ratio) ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ (ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.8% ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 1.8%), ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ GNPA 2.50% ਰੱਖਦੇ ਹਨ। NCLT ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਸੰਪਤੀਆਂ (stressed assets) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ NCLT ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ IBC ਦੇ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ (provisioning) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (economic dynamism) 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ PSBs ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ, ਸਿਸਟਮਿਕ NCLT ਦੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ 'ਸਾਦਗੀ' ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ (operational capacity) ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਿਟੀਜੀਅਸ (litigious) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਦੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸੇਟ ਛੇੜਛਾੜ (asset stripping) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ NPA ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

NIFTY PSU Bank Index ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ (fundamentals) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ IBC ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ NCLT ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ NCLT ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।