ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ E20 ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
E20 ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼!
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80% ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ E20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $120 ਤੋਂ $130 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਥੇਨੌਲ, ਜਿਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹71.86 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ (ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉੱਚ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਬਸ਼ਨ (combustion) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।