ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ (Indian Rupee) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦ ਪੱਧਰ 93.97 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ 93.98 ਦੇ ਇੰਟਰਾ-ਡੇ (Intraday) ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੁਆਰਾ 94 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, MUFG ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ $4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (Government Bond) ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) 6 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਕੇ 6.84% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (US Treasury Yield) ਦਾ 4.44% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Brent Crude) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ $110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ $101 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit - CAD) ਦੇ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ $60 ਬਿਲੀਅਨ (1.3-1.5% GDP) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ 1.7% GDP ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ FY2026/27 ਲਈ CAD ਲਗਭਗ $64 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payments) ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $6.55 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ (Equities) ਵਿੱਚ $5.73 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ FPI ਨਿਕਾਸ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ (Services Exports) ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ (Remittances) ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Merchandise Trade Deficit) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (US Tariffs) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ (Fitch Ratings) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'BBB-' ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (Governance Indicators) ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰੈਂਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ INR ਦਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਪਈਆ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Volatile Capital Flows) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ (Forex Market) ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿੱਖੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ RBI ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ 96 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਸਕ-ਆਫ (Risk-off) ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 95-96 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ, ਜੋ ਕਿ IEA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2013 ਦੇ ਟੇਪਰ ਟੈਂਟਰਮ (Taper Tantrum) ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ USD/INR ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ FDI (24%) ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ FDI (Outward FDI) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ $70-80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 91-92 ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 2026 ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ $85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BofA ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ (BofA Global Research) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ 94 ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 89 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੰਕਟ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Forward Markets) ਵਿੱਚ 6-ਮਹੀਨੇ USD/INR ਫਾਰਵਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (Economic Stabilization Fund) ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
