RBI Policy: ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

RBI 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ

RBI ਦੇ ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ' ਹੈ। HDFC Bank ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਨਾਮਿਸਟ Sakshi Gupta ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਧਣਗੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ

Sakshi Gupta ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ

Gupta ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਪਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (Foreign Exchange Interventions) ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਦਬਾਅ ਮੁੜ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

FY27 ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2026-27 (FY27) ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਡਾਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।