ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨ **500** ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ **0.4%** ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ (Gender Gap) ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 0.4% ਔਰਤਾਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 4% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5.2% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ:
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। CFA ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਭਗ 19% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਵੀ 41 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 216 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਰਡ 'ਚ 50:50 ਜੈਂਡਰ ਬੈਲੰਸ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ P&L (ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ 12% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।