GST ਮਾਲੀਆ 5% ਘਟਿਆ, ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ!

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਘਰੇਲੂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। GST ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ (gross GST mop-up) ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ GST (IGST) ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ 'GST 2.0' ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਟੈਕਸ ਕਨੈਕਟ (Tax Connect) ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜਲਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ GST 2.0 ਰੇਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੈੱਟ ਘਰੇਲੂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ (inverted duty structures) ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੈੱਟ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। EY India ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (calibration) ਦਾ ਦੌਰ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। Deloitte India ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliance) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ (cash flows) ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਚਾਲਕ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। IGST ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (overall gross mop-up) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਫੋਕਸ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਜਟ 2026-27 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ (end-to-end automation of compliances), ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (litigation) ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ (calibrated credit framework) 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ FY27 ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ "ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (proxy) ਵਜੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈੱਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।