Fed Rates Hold: ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Inflation ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤੀ RBI 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ

Fed ਨੇ Inflation ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ

ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (FOMC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਜ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ 3.50%-3.75% 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ Fed ਨੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ, ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। FOMC ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ Inflation ਦਰ 3.3% ਸੀ, Fed ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ-ਡਰਾਈਵਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ GIFT Nifty 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

Fed ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ Inflation ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ECB) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਨੂੰ 2.00% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ Inflation ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ (BoJ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 0.75% 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ Inflation ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 2.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BoJ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ Inflation ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'Imported Inflation' ਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੁਖ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਹੈ। Fed ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ 'Imported Inflation' ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਐਕਸਬੀ (CapitalXB) ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੀਤਾਭ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Fed ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ RBI ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ FY 2026-27 ਲਈ CPI Inflation ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6% ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Fed ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ – ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ (Jerome Powell) 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ (Kevin Warsh) ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ: ਸਪਲਾਈ-ਡਰਾਈਵਨ Inflation ਨਾਲ ਲੜਨਾ

ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Inflation ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ। ਮਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Inflation ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ Inflation ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FY2026-27 ਲਈ 6.9% ਦੇ GDP ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ RBI ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ: ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ Inflation ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Fed ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ, RBI ਤੋਂ 'Imported Inflation' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਸਖਤ ਮਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਯੁੱਗ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।