ਯੀਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਘੱਟਣਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ $1.23 ਬਿਲੀਅਨ ਕਢਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯੀਲਡ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਪ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 200-250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਔਸਤਨ 300-400 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 95 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈਜਿੰਗ (Currency Hedging) ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ G-Sec 'ਤੇ 6.94% ਯੀਲਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ 'ਤੇ 4.25% ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ Dipanwita Mazumdar ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 10-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ 6.9% ਤੋਂ 7.10% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। YES Bank ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਯੀਲਡ 6.75%-7.25% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
