ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ Nifty 50 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ FIIs ਨੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ GDP ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, Nifty 50 ਵਿੱਚ DIIs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 24.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
FIIs ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ FIIs ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, FIIs ਨੇ ਲਗਭਗ ₹2.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਪਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, FIIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ₹34,873 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ Nifty 50 ਵਿੱਚ FIIs ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਘੱਟ ਕੇ 12-ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 22.8% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਜ਼ ਦਾ ਘਟਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ GDP ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 8% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨਿਵੇਸ਼, AI ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਲੱਸ-ਵਨ (China-Plus-One) ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ (specialty chemicals) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ FY27 ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FIIs ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।