ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ! 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ EV ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਵਾਹਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ (scrap) ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ EV ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ EV ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (range anxiety) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਆਫ-ਡੇ (time-of-day) ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ
ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ EVs ਨੂੰ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ।