ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RCMC) ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ MSMEs ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Detailed Coverage
DGFT ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RCMC) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (Incentives) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ RCMC ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
MSMEs ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSMEs), ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੂਰੀਅਰ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, RCMC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ITC (HS) ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' (Restricted) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
DGFT ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ (Feedback) ਲੈਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DGFT ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।