ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (DFIA) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ RoDTEP ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
DFIA Exporters 'ਤੇ ਆਈ ਆਫਤ
ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (DFIA) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ
RoDTEP ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ DFIA ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੀਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIIEA) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ RoDTEP ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹34,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, DFIA ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹52 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ (liquidity crunch) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ DFIA ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਯੂਨਿਟ (EOU) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਣ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ RoSCTL ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, DFIA ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਨੀਟਰੇਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।