ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਤਹਿਤ **₹2,117.85 ਕਰੋੜ** ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ₹2,117.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ?
ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (Second Installment) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹193.95 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੂਜਾ, ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (First Installment) ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਲਈ ₹379.35 ਕਰੋੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ (ਹਰੇਕ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ₹44.55 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ (Central Inter-Ministerial Teams) ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਪਤੀਆਂ (Corporate Assets) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ (Insurance Claims) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।