Union Budget 2026: ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ STT ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! LTCG ਯਥਾਵਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਰ

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ STT ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

Union Budget 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, derivatives 'ਤੇ Securities Transaction Tax (STT) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, futures 'ਤੇ STT ਨੂੰ 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਅਤੇ options 'ਤੇ 0.10%/0.125% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (speculation) ਅਤੇ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 1,500 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 50 'ਚ 495 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ₹9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਖੁਰ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ derivative volumes ਅਤੇ liquidity ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SGB ਅਤੇ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

STT ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ Sovereign Gold Bonds (SGBs) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ (buybacks) ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। SGBs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (tax exemption) ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (original subscribers) ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ SGBs ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ (redemption) 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ SGBs ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (minority shareholders) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (promoters) ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ 22% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ 30% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ (tax arbitrage) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

LTCG ਯਥਾਵਤ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਰਾਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, equities ਲਈ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ FY 2026-27 ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 12.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ LTCG ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ (exemption limit) ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। Short-term gains 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (investors) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਬਜਟ ਨੇ FY27 ਲਈ 4.3% ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ FY26 ਦੇ 4.4% ਦੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ GDP ਗਰੋਥ 10% ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Public Capital Expenditure) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।