ਬਜਟ 2026-27: ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ?

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ (Economic Expansion) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Push) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ (Global Economic Uncertainties) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ (Indices) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ (Investor Caution) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦਾ ਟੀਚਾ 4.3% ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਲਈ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Morgan Stanley ਅਨੁਸਾਰ, FY27 ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Healthcare Sector) 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Rare Disease Medicines) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਭੋਜਨ (Specialized Medical Foods) 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ SME ਗਰੋਥ ਫੰਡ (SME Growth Fund) ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸੈਲਫ-ਰਿਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ' (Self-Reliant India Fund) ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਵੀ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (Micro-enterprises) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GST ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ (Inverted Duty Structure) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਆਊਟਪੁਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਹਿਸਾਸ

ਤਨਖਾਹਦਾਰ (Salaried Individuals) ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ (Direct Tax Relief) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਮ (New Tax Regime) ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (Income Tax Slabs) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (Revised Tax Returns) ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ TDS (Tax Collected at Source) ਘਟਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (Senior Citizens) ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB PM-JAY) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ (Real Estate) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ (Affordable Housing) ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ (Rental Housing) ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟਸ (Infrastructure Status) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰਾਹ

ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ GST ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।