Bombay High Court: ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਝਾੜੂ, ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ

ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (National Litigation Policy) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Sugar Exporters) ਅਤੇ RoDTEP ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ RoDTEP ਵਿਵਾਦ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਰਿਫਾਈਂਡ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ RoDTEP ਲਾਭ ਮੰਗ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਈ 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' (restricted) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਕਸਟਮਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ RoDTEP ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ (Revenue department) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦ RoDTEP ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RoDTEP ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ RoDTEP ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Union government) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

RoDTEP ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

RoDTEP ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਚੰਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (MEIS) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ' (conditionally permitted) ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦ RoDTEP ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਗਤਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ (commodities) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। RoDTEP ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਤ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਖਤਰਾ। RoDTEP ਸਕੀਮ ਖੁਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਤਾ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਡੀਮਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਭਾਂ' (deemed export benefits) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ (backlogs) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ RoDTEP ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਚਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਟੀਚਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿੰਗ' (zero-rating) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।