BRICS ਵਪਾਰ **$1.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਪਾਰ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ **5%**

$84 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $1.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (European Union) ਜਾਂ ASEAN ਵਰਗੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ (Emerging Economies) ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕਾਮਰਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ BRICS ਕੰਟੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ (CGETI) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਥੀਮ 'ਲਚੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ BRICS ਦੀ ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ (Protectionism) ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ (Inflation) ਵੀ ਕਈ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ (Structural Issues) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। EU ਵਰਗੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, BRICS ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। MSMEs ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

BRICS ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।