8ਵੀਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ!

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ!

8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹69,000 ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.83 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ 7ਵੀਂ CPC ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ) ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4% ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 4.3% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 56.1% ਹੈ, ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ!

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। NPS ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ OPS ਇੱਕ ਅਨਫੰਡਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OPS 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ NPS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ-ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਫੰਡਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2026-27 ਲਈ ₹2.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8ਵੀਂ CPC ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ 2027 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।