8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖਤਰਾ!

ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ

8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ₹3.7 ਤੋਂ ₹3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 1.1-1.2% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ FY26 ਲਈ ਰੱਖੇ 4.4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ FY27 ਤੱਕ 55.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2-6% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ?

ਪਿਛਲੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ 30-34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2026 ਲਈ ਸਿਰਫ 9.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ ₹3.7-3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।