8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th CPC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ launch ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, data.8cpc.gov.in 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੈਨਲ ਹੈ।
ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ IIM ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਕਜ ਜੈਨ (ਮੈਂਬਰ-ਸੈਕਟਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ₹18,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ₹9,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 60% ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ CPC ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (fiscal deficit) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।