ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੇ-ਸਟਰਕਚਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Central Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ IIM ਬੰਗਲੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ (Basic Pay) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹18,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.833 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ₹69,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਯਕਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ (Aykroyd formula) ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੇਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ
ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ (Revenue Expenditure) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।