येमेन सरकारने रेड सी किनारपट्टी आणि मोक्याची बाब-एल-मंडेब सामुद्रधुनी पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी मोठी लष्करी मोहीम सुरू केली आहे. या संघर्षाचा जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
युद्धाची व्याप्ती आणि वाढता तणाव
येमेनच्या प्रेसिडेन्शिअल लीडरशिप कौन्सिलने रेड सी (Red Sea) किनारपट्टीवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वसमावेशक लष्करी मोहीम हाती घेतली आहे. जुलै २०२६ मध्ये युनायटेड नेशन्सद्वारे मध्यस्थी करण्यात आलेला शस्त्रसंधी करार मोडल्यामुळे प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात आले असून, याचा थेट फटका बाब-एल-मंडेब सामुद्रधुनीतून (Bab el-Mandeb Strait) होणाऱ्या जागतिक व्यापाराला बसत आहे.
जागतिक व्यापारावर परिणाम
बाब-एल-मंडेब सामुद्रधुनी ही आशिया आणि युरोप दरम्यानच्या व्यापाराची मुख्य रक्तवाहिनी मानली जाते. हूती बंडाखोरांनी काही किनारी भाग आणि तैझ-एडेन (Taiz-Aden) पुरवठा मार्ग अडवल्यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. जर हा संघर्ष लांबला, तर जहाज कंपन्यांना आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकावरून वळसा घालून जावे लागेल, ज्यामुळे शिपिंगचा खर्च आणि वेळ प्रचंड वाढू शकतो.
भारतीय बाजारासाठी धोक्याची घंटा
भारत क्रूड ऑइलचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. मध्य-पूर्वेतील या अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 'रिस्क प्रीमियम' वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढू शकते आणि लॉजिस्टिक-आधारित कंपन्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
येत्या काळात जागतिक फ्रेट इंडेक्स (Freight Indices), क्रूड ऑइलच्या किमतीतील अस्थिरता आणि रेड सी मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांच्या विमा हप्त्यात (Insurance Premiums) होणारी वाढ हे मुख्य इंडिकेटर्स ठरतील. जमिनीवर तैझ परिसरातील भीषण संघर्ष पाहता, परिस्थिती निवळायला काही काळ लागू शकतो.