रशियाच्या सत्ताधारी United Russia पक्षाने स्टेट ड्युमाच्या (State Duma) ४५० पैकी ३४९ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीनंतर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची पकड अधिक मजबूत झाली आहे.
सेंट्रल इलेक्शन कमिशनने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, United Russia पक्षाने स्टेट ड्युमामध्ये ३४९ जागा जिंकून आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले आहे. यामुळे क्रेमलिनला कायदेमंडळात कोणत्याही मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागणार नाही, कारण सत्ताधारी पक्षाकडे आता ४५० पैकी तीन-चतुर्थांश पेक्षा जास्त जागा आहेत. २०२२ मध्ये युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणानंतरची ही पहिली मोठी संसदीय चाचणी होती, ज्याचा निकाल आता देशाच्या आगामी धोरणांची दिशा स्पष्ट करणारा ठरणार आहे.
राजकीय समीकरण आणि युद्ध दिग्गजांचे पुनर्वसन
पक्षाला एकूण मतांपैकी ५८ टक्के मते मिळाली असून, २०२ जागांवर थेट विजय मिळवला आहे. विरोधकांकडे केवळ ९७ जागा राहिल्या आहेत, ज्या देखील बहुतांशी सरकारी धोरणांशी सहमत असलेल्याच आहेत. या नवीन संसदीय रचनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ४६ युद्ध दिग्गजांचा समावेश, ज्यातून रशियन सरकार युद्धातील सहभागाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. अध्यक्ष म्हणून व्याचेस्लाव वोलोडिन (Vyacheslav Volodin) हेच आपले काम सुरू ठेवतील, ज्यामुळे धोरणात्मक सातत्य कायम राहणार आहे.
निवडणुकीची प्रक्रिया आणि सुरक्षा
राजधानी आणि पायाभूत सुविधांवरील ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत पार पडली. रशियाने ६० टक्के मतदान नोंदवण्यासाठी बहु-दिवसीय मतदान आणि ऑनलाइन प्रणालीचा वापर केला. मात्र, युक्रेनच्या काही भागांत घेतलेल्या मतदानामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या निवडणुकीत 'ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी अँड को-ऑपरेशन इन युरोप' (OSCE) यांसारख्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना आमंत्रण दिले नव्हते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी हा निकाल रशियातील केंद्रीकृत सत्तेच्या मजबूत होण्याचे संकेत देणारा आहे. सरकारी आर्थिक कार्यक्रमांना आता कायदेमंडळात कोणतीही अडचण येणार नाही, हे खरे असले तरी, या कठोर राजकीय भूमिकेमुळे रशियावर असलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांचे संकट अधिक गडद होऊ शकते का, याकडे बाजाराचे बारीक लक्ष आहे.