युक्रेन आणि रशियामध्ये ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबवण्याबाबतचा करार झाल्याचा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे, मात्र युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी असा कोणताही अंतिम करार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच असा दावा केला की, युक्रेन आणि रशियाने एकमेकांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर (Energy Infrastructure) हल्ले न करण्याचा करार केला आहे. मात्र, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी या दाव्याचे खंडन केले असून, अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. युक्रेनने जरी ऊर्जा, बंदर आणि अन्नपुरवठा सुविधांसाठी मर्यादित युद्धविरामाची तयारी दर्शवली असली, तरी या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी रशियाकडून दीर्घकालीन हमी मिळणे आवश्यक असल्याचे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे.
बाजारातील सावध पवित्रा
क्रेमलिनकडून या कराराबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी न आल्यामुळे जागतिक बाजारात गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या अर्धवट युद्धविरामांच्या वाटाघाटी कोसळल्याचा इतिहास आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाची ठिकाणे, जसे की ऑइल रिफायनरीज, पाइपलाईन्स आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क्सवरील हल्ले पूर्णपणे थांबवण्यासाठी कोणत्याही ठोस यंत्रणेचा अभाव असल्याने तज्ज्ञांनी या कराराच्या टिकाऊपणाबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर परिणाम
जागतिक ऊर्जा बाजारातील या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो. भारत हा कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा मोठा आयातदार आहे. जर पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले किंवा इंधनाच्या जागतिक किमती वाढल्या, तर त्याचा फटका भारताच्या 'इंपोर्ट बिल'ला (Import Bill) बसू शकतो, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाईचा दबाव वाढू शकतो. जोपर्यंत रशियाकडून अधिकृत विधान येत नाही आणि कराराच्या पालनासाठी कोणतीही पडताळणी यंत्रणा उभी राहत नाही, तोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या दरात अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.