अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Marco Rubio यांनी भारताला गंभीर इशारा दिला आहे. इराणला आर्थिक मदत किंवा निर्बंध चुकवण्यास मदत केल्यास भारतावरही 'सेकंडरी सॅंक्शन्स' (Secondary Sanctions) लादले जाऊ शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Marco Rubio यांनी भारताला सावध करताना स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांना बगल देण्यासाठी इराणला मदत करणे भारताला महागात पडू शकते. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, जरी प्रत्येक देशाला आपले परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा अधिकार असला, तरी इराणला महसूल मिळवून देणाऱ्या किंवा निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या कोणत्याही कृतीचा परिणाम भारताला भोगावा लागेल. यामध्ये अमेरिकेच्या 'सेकंडरी सॅंक्शन्स'चा धोका आहे.
मोदी-पेझेशकियान यांच्या भेटीनंतरची खळबळ
हा इशारा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांची बिश्केक येथे भेट झाली होती. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार, सागरी सुरक्षा आणि पश्चिम आशियातील वाहतूक मार्गांच्या सुरक्षेवर चर्चा केली होती. भारत आपली ऊर्जा गरज आणि व्यापार सुरक्षेसाठी इराणसोबतचे संबंध महत्त्वाचे मानत आला आहे.
गुंतवणुकीवर आणि व्यापारावर परिणाम
गुंतवणूकदार आणि बाजाराच्या दृष्टीने ही एक मोठी भू-राजकीय घडामोड आहे. जरी या इशाऱ्यात कोणत्याही विशिष्ट भारतीय कंपनीचे नाव घेतलेले नसले, तरी निर्बंधांचा धोका व्यापारात अडचणी निर्माण करू शकतो. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार, शिपिंगचा विमा (Insurance) आणि फ्रेट कॉस्ट (Freight Costs) मध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, क्रॉस-बॉर्डर व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम कडक होऊ शकतात.
आता भारतासमोर एक कठीण आव्हान आहे; एकीकडे अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध जपणे आणि दुसरीकडे इराणसोबतचे ऐतिहासिक ऊर्जा व व्यापार हितसंबंध संतुलित ठेवणे. या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि ऊर्जेच्या दरांवर काय परिणाम होतो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.