अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलला दिली जाणारी **$4 अब्ज** वार्षिक लष्करी मदत **2026** अखेर बंद करण्याची घोषणा केली आहे. इस्रायल आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा दावा प्रशासनाने केला असून, याचा परिणाम **2028** पर्यंतच्या सुरक्षा करारावर होणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करत, इस्रायलला दरवर्षी मिळणारी अंदाजे $4 अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत 2026 च्या अखेरीस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. इस्रायलची अर्थव्यवस्था आता बळकट झाली असून, त्यांना वॉशिंग्टनकडून थेट आर्थिक मदतीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. भविष्यात गरज पडल्यास इस्रायलला सुरक्षा मदत देण्याचे दरवाजे मात्र खुले राहणार असल्याचे अमेरिकन प्रशासनाने म्हटले आहे.
करारावर काय परिणाम?
हा निर्णय 2016 मध्ये झालेल्या 10 वर्षांच्या 'मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग' (MOU) ला प्रभावित करेल. या करारानुसार 2028 आर्थिक वर्षापर्यंत दरवर्षी $3.8 अब्ज डॉलर्सची सुरक्षा मदत देण्याचे निश्चित होते. ही मदत अमेरिकन काँग्रेसद्वारे मंजूर असल्याने, आता हा बदल करण्यासाठी जटिल कायदेशीर आणि बजेट प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे, ज्यावर 'कॅपिटल हिल'मध्ये मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्टीने हा निर्णय अनेक दशकांच्या संरक्षण सहकार्याला कलाटणी देणारा आहे. अमेरिकन बनावटीची लष्करी उपकरणे विकत घेण्यास इस्रायलला मुभा असली, तरी थेट मदत बंद झाल्यामुळे इस्रायलच्या संरक्षण बजेटवर ताण येऊ शकतो. जागतिक संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे आता अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिसादाकडे आणि इस्रायलच्या आगामी संरक्षण नियोजनाकडे बारकाईने लक्ष आहे. या बदलामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर किती दबाव येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.