अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी ऑक्टोबरच्या मध्यावर उझबेकिस्तानला एक मोठे व्यापारी शिष्टमंडळ पाठवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि मध्य आशियातील आर्थिक संबंधांवर, विशेषतः INSTC कॉरिडॉरवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री Marco Rubio यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका परिषदेत परराष्ट्र धोरणातील एका मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी जाहीर केल्यानुसार, ऑक्टोबरच्या मध्यावर अमेरिकेचे एक अधिकृत व्यापारी शिष्टमंडळ उझबेकिस्तानला भेट देणार आहे. या शिष्टमंडळात १०० हून अधिक अमेरिकन कॉर्पोरेशनचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश 'C5+1' फ्रेमवर्क अधिक मजबूत करणे हा आहे.
मध्य आशियाचे धोरणात्मक महत्त्व
मध्य आशिया आता युरोप आणि आशियाला जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा बनत आहे. उझबेकिस्तानसह कझाकस्तान आणि ताजिकिस्तान हे देश ऊर्जा, खनिजे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सप्लाय चेनचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहेत. अमेरिकेची ही पावले केवळ मुत्सद्दीगिरीपुरती मर्यादित नसून, तिथल्या उद्योगांमध्ये थेट गुंतवणूक वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे, ज्यामुळे भविष्यात गुंतवणुकीच्या संधींसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारतीय कंपन्यांचे मध्य आशियात फार्मास्युटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आयटी क्षेत्रात मोठे हितसंबंध आहेत. विशेषतः International North-South Transport Corridor (INSTC) द्वारे भारत इराणमार्गे मध्य आशियाशी जोडला जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासात वेग येऊ शकतो, परंतु भारतीय कंपन्यांना रशियन आणि चिनी प्रभावाच्या छायेत काम करतानाच अमेरिकन स्पर्धेचाही सामना करावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे देश जमिनीने वेढलेले (landlocked) असल्याने लॉजिस्टिकच्या बाबतीत शेजारील देशांवर अवलंबून आहेत. तसेच, रशिया आणि चीन यांच्यातील भू-राजकीय तणावाचा थेट फटका तेथील व्यवसायांना बसू शकतो. आता ऑक्टोबरच्या ताश्कंद दौऱ्यातून काय निष्पन्न होते, याकडे भारतीय इंजिनिअरिंग आणि फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.