U.S. Supreme Court ने ३ नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकीसाठी मेल-इन वोटिंगवरील निर्बंध फेटाळून लावले आहेत. वेळेचा अभाव असल्याचे कारण देत न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
१४ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश जारी केला, ज्यानुसार ३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सध्याची मेल-इन बॅलेट प्रक्रिया सुरूच राहील. U.S. Postal Service ला नवीन निर्बंध लागू करण्यापासून न्यायालयाने रोखले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे नियमांत बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर तीव्र शब्दांत टीका केली. त्यांनी या निर्णयाला 'राजकीय' असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयातील न्यायमूर्ती Samuel Alito आणि Clarence Thomas यांनी या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेतली, तर न्यायमूर्ती Brett Kavanaugh यांनी व्यावहारिक कारणास्तव निर्णयाचे समर्थन केले.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने या निर्णयाचा कोणताही थेट कॉर्पोरेट किंवा शेअर बाजारावर परिणाम नाही. हे प्रकरण पूर्णपणे प्रशासकीय आहे. मात्र, अमेरिकेतील राजकीय वातावरण आणि सरकार विरुद्ध न्यायसंस्था यांच्यातील संघर्ष भविष्यातील व्यापार धोरणे, टॅरिफ आणि सरकारी खर्चावर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार याकडे लक्ष ठेवून आहेत.