अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरितांना तिसऱ्या देशात हद्दपार करण्यावरील बंदी तात्पुरती उठवली आहे. या धोरणाच्या कायदेशीर वैधतेची पडताळणी होईपर्यंत आता प्रशासन ही कारवाई सुरू ठेवू शकणार आहे.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण आदेशात केंद्र सरकारला स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ देशाव्यतिरिक्त अन्य देशांत हद्दपार करण्याची परवानगी दिली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रक्रियेवर स्थगिती आणली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्या प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे धोरण कायदेशीर आहे की नाही, याची सखोल तपासणी करणार आहे.
सरकारची भूमिका आणि आव्हाने
जेव्हा मूळ देश आपल्या नागरिकांना स्वीकारण्यास नकार देतात, तेव्हा त्यांना तिसऱ्या देशात पाठवणे हा स्थलांतर व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारचे वकील म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लिबेरिया आणि गयाना सारख्या देशांतील हद्दपारीच्या फ्लाइट्स रद्द कराव्या लागल्या होत्या, ज्यामुळे ऑपरेशनल कामकाजात मोठा व्यत्यय आला होता.
वादाचा मुद्दा काय?
हे धोरण अत्यंत वादग्रस्त ठरत आहे. स्थलांतरितांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेत पुरेशी देखरेख नसल्यामुळे संबंधित व्यक्तींना परक्या देशात कैद किंवा असुरक्षित वातावरणाचा सामना करावा लागू शकतो. अनेक स्थलांतरित ज्यांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही किंवा ज्यांना आपल्या मूळ देशात छळाची भीती वाटते, त्यांनाही याचा फटका बसत आहे.
सध्या न्यायालय हे तपासेल की, हद्दपारीपूर्वी स्थलांतरितांना त्यांच्या हस्तांतरणाबाबत आक्षेप नोंदवण्याची औपचारिक संधी मिळायला हवी का. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे धोरण अंमलात राहणार असून, यावरून अमेरिकेतील प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादेवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.