अमेरिकेने रशियन डिझेलच्या आयातीसाठी मोठा करार केला असून, **एप्रिल 2027** पर्यंत रशियावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. इंधन दर कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, युक्रेनला रशियन रिफायनरीवरील हल्ले थांबवण्यास सांगितल्याने मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेने आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल करत रशियन डिझेलच्या आयातीचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने एप्रिल 7, 2027 पर्यंत रशियन डिझेल निर्यातीवरील निर्बंधांना तात्पुरती सूट दिली आहे. या करारानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात 3 लाख टन डिझेलची आयात केली जाणार असून, भविष्यात हे प्रमाण 30 लाख टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
युक्रेनवर वाढला दबाव
मियामीमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत अमेरिकेचे दूत स्टीव्ह विटॉफ आणि जारेड कुशनर यांनी युक्रेनला रशियन तेल रिफायनरीवरील ड्रोन हल्ले तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. रशियाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत डिझेलचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती वाढत आहेत, असा अमेरिकेचा दावा आहे.
युक्रेनची प्रतिक्रिया आणि धोके
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा करार रशियासाठी एक आर्थिक जीवनदान ठरेल, ज्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मॉस्को आपले युद्ध अधिक तीव्र करू शकेल. या करारानंतर रशियाने झापोरिझ्झिया आणि कीव यांसारख्या शहरांमधील नागरी व पायाभूत सुविधांवर हल्ले वाढवले आहेत.
बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?
डिझेलचा पुरवठा वाढल्यास जागतिक इंधन दरातील अस्थिरता कमी होऊ शकते, परंतु रशियन रिफायनरींना झालेल्या नुकसानीमुळे हा पुरवठा सुरळीत होईल का, यावर तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. तसेच, अमेरिका-युक्रेन संबंधांमधील ही दरी भविष्यात गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीवर आणि लष्करी मदतीवर परिणाम करू शकते, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.