अमेरिकन प्रशासनाने सौदी अरेबियासोबतच्या **३० वर्षांच्या** नागरी अणु कराराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी काँग्रेसकडे पाठवला आहे. मात्र, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा करार सौदी-इस्रायल संबंधांच्या सुधारणेशी जोडल्यामुळे यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
अमेरिकन सरकारने सौदी अरेबियासोबतच्या गोपनीय नागरी अणु कराराची कागदपत्रे अधिकृतपणे काँग्रेसकडे सुपूर्द केली आहेत. या निर्णयामुळे 'ॲटोमिक एनर्जी ॲक्ट' अंतर्गत ९० दिवसांच्या अनिवार्य आढावा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जुलै २०२६ मध्ये अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट आणि सौदीचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुलअझीझ बिन सलमान यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी या काळात विरोध दर्शवणारा ठराव मंजूर न केल्यास, हा करार अंतिम मंजुरीच्या दिशेने पुढे जाईल.
इस्रायलशी संबंधांचा पेच
या अणु सहकार्याचे भविष्य एका कठीण मुत्सद्दी पेचात अडकले आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा करार मंजूर करण्यासाठी सौदी अरेबियाने 'अब्राहाम अकॉर्ड्स'मध्ये सामील व्हावे आणि इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध सामान्य करावेत, अशी अट घातली आहे. मात्र, सौदी सरकारचे स्पष्ट मत आहे की, इस्रायलला अधिकृत मान्यता देणे हे स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीच्या मार्गावर अवलंबून आहे. या भूमिकेमुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हा करार मार्गी लागणे कठीण झाले आहे.
सुरक्षा आणि अण्वस्त्र प्रसाराची भीती
राजकीय अडथळ्यांव्यतिरिक्त, अमेरिकन विधिमंडळातील काही सदस्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता व्यक्त केली आहे. सौदी अरेबियामध्ये युरेनियम एनरिचमेंटची क्षमता विकसित करण्याबाबत या करारामुळे वाव मिळेल का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रादेशिक शस्त्रास्त्र स्पर्धेचा धोका टाळण्यासाठी सध्याचे सुरक्षा निकष पुरेसे आहेत का, यावर मोठी चर्चा सुरू आहे. कराराच्या गोपनीयतेमुळे ही चिंता अधिकच वाढली आहे.
गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारासाठी ही परिस्थिती मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे निदर्शक आहे. या आढावा प्रक्रियेचा परिणाम अमेरिकन-सौदी धोरणात्मक भागीदारीवर होऊ शकतो, जी जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचा कणा मानली जाते. आता काँग्रेसच्या आगामी सत्रातील चर्चा आणि व्हाईट हाऊसच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.