अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने इराणच्या शस्त्रास्त्र खरेदी नेटवर्कला खिळ घालण्यासाठी १० व्यक्ती आणि संस्थांवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईचा फटका हाँगकाँग आणि पाकिस्तानमधील संस्थांना बसला असून, इराणची चलनाची घसरण आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिणाम पाहता ही मोठी घडामोड मानली जात आहे.
अमेरिकन ट्रेझरी विभागाने इराणच्या डिफेन्स मिनिस्ट्रीशी संबंधित सप्लाय चेनवर कडक कारवाई केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, इराण, हाँगकाँग आणि पाकिस्तानमधील एकूण १० घटक आणि व्यक्तींना 'ब्लॅकलिस्ट' करण्यात आले आहे. 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट'चा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असून, इराणला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांसाठी लागणारे सुटे भाग मिळणे कठीण व्हावे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.\n\n### आर्थिक कोंडी आणि चलनाची घसरण\n\nइराणच्या अर्थव्यवस्थेवर आधीच मोठा ताण आहे. सध्या इराणचे चलन (इराणी रियाल) २५ लाखांहून अधिक प्रति डॉलर या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. निर्बंधांमुळे तेल निर्यातीवर आलेली मर्यादा आणि वाढती चलनवाढ यामुळे इराणची आर्थिक स्थिती अधिकच बिघडली आहे.\n\n### जागतिक बाजारावर काय परिणाम होईल?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही घटना चिंतेची बाब आहे, कारण याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होऊ शकतो. इराण हा एक प्रमुख तेल उत्पादक देश असल्याने, भूराजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.\n\nयाव्यतिरिक्त, हाँगकाँगसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांमधील कंपन्यांना लक्ष्य केल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी 'कम्प्लायन्स रिस्क' वाढली आहे. आता जागतिक पुरवठा साखळी आणि शिपिंग कंपन्या या निर्बंधांना कसा प्रतिसाद देतात, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.