रशिया, अमेरिका आणि चीन यांच्यात युक्रेन युद्धाबाबत उच्चस्तरीय शिखर परिषदेची चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावात अमेरिकेने रशियाकडून डिझेल आयात करण्याच्या आणि त्याच्या जागतिक वितरणात सहकार्य करण्याच्या योजनेचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक इंधन दरांवर होऊ शकतो.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशिया, अमेरिका आणि चीन यांच्यात त्रिपक्षीय शिखर परिषदेचा प्रस्ताव मांडला आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश युक्रेन संघर्ष सोडवणे हा असला, तरी यातील आर्थिक पैलू ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चर्चेत अमेरिकेने रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याच्या आणि जागतिक बाजारपेठेत या इंधनाच्या वितरणात मदत करण्याच्या योजनेवर विचार केला आहे. जर हा करार प्रत्यक्षात आला, तर २०२२ पासून लादलेले निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
भारत हा कच्च्या तेलाचा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. जागतिक स्तरावर डिझेलच्या पुरवठ्यात होणारा कोणताही बदल थेट इंधन किमतींवर परिणाम करतो. जर रशियन डिझेलचा पुरवठा विनासायास सुरू झाला, तर त्याचा पुरवठा आणि मागणीच्या (Supply-Demand) समीकरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम भारताच्या इंधन बिलावर (Energy Import Bill) पडू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
चीनचा या चर्चेतील सहभाग हे दर्शवतो की जागतिक भू-राजकीय (Geopolitical) समीकरणे बदलत आहेत. मात्र, अशा करारांची अंमलबजावणी आव्हानात्मक असते. भविष्यात संबंधित देशांकडून अधिकृत घोषणा, अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणातील बदल आणि जागतिक ऑईल इंडेक्सवर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.