अमेरिकेने सीरियावरील शस्त्रास्त्र विक्रीचा बंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे. आता डिफेन्स एक्सपोर्टसाठी 'केस-बाय-केस' रिव्ह्यू प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. अंतरिम नेते अहमद अल-शारा यांच्या नेतृत्वाखालील सीरियातील सत्तांतरानंतर हा मोठा बदल घडला असून, मध्य पूर्वेतील राजकारणात हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
अमेरिकन सरकारने आपल्या 'इंटरनॅशनल ट्रॅफिक इन आर्म्स रेग्युलेशन्स'मध्ये सुधारणा करत सीरियाला 'ऑटोमॅटिक आर्म्स डिनायल' लिस्टबाहेर काढले आहे. आता सीरियाला शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीसाठी प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाईल. हे धोरण आता इराण आणि उत्तर कोरियासारख्या केवळ ७ देशांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे.
सत्तेतील बदल आणि मुत्सद्देगिरी
बशर अल-असद यांच्या प्रशासनाच्या पतनानंतर आणि अहमद अल-शारा यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर सीरियाने दहशतवादाला मदत करणाऱ्या देशांच्या यादीतूनही बाहेर पडले आहे. अमेरिकेने आपले १२ वर्षांपासून बंद असलेले दमास्कसमधील दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गुंतवणूकदार आणि बाजारावर परिणाम
मध्य पूर्व हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा मुख्य स्त्रोत आहे. अमेरिकेच्या इराकधून माघार घेण्याच्या प्रक्रियेनंतर, सीरियामध्ये स्थिर सरकार असणे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी महत्त्वाचे आहे. तेलाच्या किमतींवर असलेला 'जिओ-पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम' कमी होण्यास यामुळे मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात शस्त्र विक्री होणार की नाही, हे आगामी काळातील सुरक्षेच्या परिस्थितीवर आणि अमेरिकेच्या कडक नियमांवर अवलंबून असेल.