भारतातील मतदार यादीतून **१३ कोटी** नावे वगळल्याप्रकरणी अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्य प्रमिला जयपाल यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय शुद्धीकरण असल्याचा दावा भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) केला आहे.
अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्या प्रमिला जयपाल यांनी भारताच्या मतदार यादीतील फेरबदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सुमारे १३ कोटी नावे वगळल्याच्या वृत्तामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय आणि कूटनीतिक चर्चेला उधाण आले आहे.\n\n### निवडणूक आयोगाची भूमिका (ECI Stance)\n\nनिवडणूक आयोगाने 'स्पेशल समरी रिव्हिजन' प्रक्रियेअंतर्गत ही कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, पहिल्या दोन टप्प्यांत ७.२ कोटी नावे वगळण्यात आली होती, तर तिसऱ्या टप्प्यात आणखी ६.१६ कोटी नोंदी काढून टाकण्यात आल्या. आयोगाच्या मते, दुबार नावे किंवा मयत व्यक्तींची नावे वगळून मतदार यादी अचूक ठेवणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या नागरिकांची नावे चुकून वगळली गेली आहेत, त्यांनी 'फॉर्म ६' भरून पुन्हा नोंदणी करावी, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे अर्थ?\n\nहा विषय मुख्यत्वे प्रशासकीय आणि राजकीय स्वरूपाचा असला, तरी जागतिक गुंतवणूकदार देशातील संस्थात्मक पारदर्शकता आणि लोकशाही प्रक्रियांच्या स्थिरतेकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. सध्या तरी या घटनेचा भारतीय शेअर बाजारावर किंवा कंपन्यांच्या कामगिरीवर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही. सरकारकडून अद्याप या आरोपांवर कोणताही अधिकृत तपशीलवार प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.