अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने इराणच्या डिजिटल, टेक आणि शिपिंग क्षेत्रावर कडक निर्बंध लादले आहेत. या तणावाचा थेट फटका कच्च्या तेलाच्या किमतींना बसण्याची शक्यता असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
निर्बंधांची व्याप्ती
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'Operation Economic Outcast' मोहिमेची घोषणा केली. या मोहिमेद्वारे इराणचे डिजिटल अॅसेट्स, टेक्नॉलॉजी, सोने, एव्हिएशन आणि शिपिंग या पाच क्षेत्रांना लक्ष्य केले जाणार आहे. अमेरिकेचा मुख्य हेतू इराणची आर्थिक रसद तोडणे हा आहे.
कच्च्या तेलाच्या बाजारावर संकट
गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा मोठा परिणाम 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) या मार्गावर झाला आहे. हा मार्ग कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आकडेवारीनुसार, इराणची समुद्री तेल निर्यात २० लाख बॅरलवरून थेट ४ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी खाली आली आहे. पुरवठ्यातील या ८०% घसरणीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक उसळी घेऊ शकतात.
भारतीय बाजारावर होणारे परिणाम
भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट फटका भारताच्या 'इंपोर्ट बिल'वर बसतो. यामुळे रुपयावर दबाव निर्माण होऊन देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) इंधनाच्या वाढत्या दरांचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष 'Brent Crude' च्या हालचालींकडे लागले आहे. अमेरिका आपल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी किती आक्रमकपणे करते आणि त्याचा चीन किंवा रशियासारख्या देशांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जर जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता वाढली, तर भविष्यात मध्यवर्ती बँकांना महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरांबाबत कठोर धोरणे स्वीकारावी लागतील.