अमेरिकेतील फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाचा नागरिकत्वाचा नियम तात्पुरता स्थगित केला आहे. ६ ऑगस्टच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे जन्मजात नागरिकत्वावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न होता, जो संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट जज डेबोरा बोर्डमॅन यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे ट्रम्प प्रशासनाच्या नागरिकत्वाशी संबंधित धोरणाला तात्पुरती स्थगिती (Injunction) दिली आहे. या निर्णयामुळे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी यांसारख्या फेडरल एजन्सींना काही विशिष्ट गटांतील मुलांचे जन्मजात नागरिकत्व नाकारण्यापासून रोखले आहे.\n\n### घटनात्मक पेच\n६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या कार्यकारी आदेशात अमेरिकेत जन्मलेल्या काही विशिष्ट गटांतील व्यक्तींना, ज्यांना 'एलियन एनिमीज' किंवा विदेशी सरकारी कर्मचारी म्हटले गेले आहे, त्यांना स्वयंचलित नागरिकत्व देण्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, न्यायाधीश बोर्डमॅन यांनी स्पष्ट केले की, हा आदेश अमेरिकेच्या संविधानातील १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या विरुद्ध आहे. प्रशासनाचा युक्तिवाद नाकारत न्यायालयाने सांगितले की, या धोरणामुळे प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीत अडथळा निर्माण होतो.\n\n### भारतीय आयटी क्षेत्रावर परिणाम?
ही घटना जरी कायदेशीर आणि राजकीय स्वरूपाची असली, तरी त्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेवर उमटू शकतात. विशेषतः भारतीय आयटी आणि प्रोफेशनल सर्व्हिसेस कंपन्यांसाठी अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण अत्यंत महत्त्वाचे असते. व्हिसा आणि नागरिकत्वाच्या नियमांत अनिश्चितता निर्माण झाल्यास टॅलेंट मोबिलिटीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका कंपन्यांच्या मानवी संसाधन व्यवस्थापनाला बसू शकतो.\n\n### पुढील कायदेशीर लढा\nप्रशासनाकडून या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, न्यू हॅम्पशायरसह इतर राज्यांतही असेच कायदेशीर खटले सुरू आहेत. या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे भविष्यात हे प्रकरण अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि स्टेकहोल्डर्ससाठी येणारा काळ अनिश्चिततेचा असू शकतो.