US Treasury ने एक कडक चेतावणी दिली आहे. जर कोणत्याही जागतिक कंपनीने इराणच्या एअरलाईन्सना सेवा दिली, तर त्यांना **23 सप्टेंबरपासून** अमेरिकेच्या डॉलर सिस्टिममधून बाहेर काढले जाईल.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारी घोषणा केली आहे. 23 सप्टेंबर 2026 पासून, जे कुणी इराणच्या एअरलाईन्सना सेवा पुरवतील, त्यांना अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेतून (US Financial System) बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. यात केवळ एअरलाईन्सच नाहीत, तर विमानतळ, इंधन पुरवठादार आणि तिकीट बुकिंग एजन्सीचाही समावेश आहे.
जागतिक कंपन्यांसमोर पेच
या निर्बंधांमुळे जागतिक कंपन्यांना आता एक कठीण निवड करावी लागणार आहे. एकतर इराणसोबतचे व्यावसायिक संबंध कायम ठेवावेत किंवा अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक व्यवस्थेशी असलेला संपर्क. अमेरिकन आर्थिक नेटवर्कमधून बाहेर पडल्यास जागतिक व्यापार करणे जवळपास अशक्य होईल, ज्यामुळे कंपन्यांना आपले ऑपरेशन्स बंद करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
भारतीय आर्थिक संस्था आणि बँका, ज्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलर खाती वापरतात, त्यांना या बदलांचा विशेष फटका बसू शकतो. जरी मोठ्या बँका कडक नियमांचे पालन करत असल्या, तरी वाढत्या तपासणीमुळे 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Costs) वाढण्याची शक्यता आहे.
एनर्जी मार्केटवर परिणाम?
इराण हा जागतिक ऊर्जा बाजारातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. विमान वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे भू-राजकीय तणाव वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर (Crude Oil Prices) होण्याची दाट शक्यता आहे. गुंतवणुकदारांनी कमोडिटी मार्केटमधील अस्थिरतेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
वाशिंग्टन आता बीजिंगवरही दबाव वाढवत आहे, कारण चीन इराणचा महत्त्वाचा व्यावसायिक भागीदार आहे. जर पर्यायी पेमेंट मार्ग बंद झाले, तर इराणच्या एव्हिएशन क्षेत्राला मिळणारी जागतिक कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे धोक्यात येईल.